Monday, May 23, 2011

रोटी दे दो सरकार ....!


भारत भूमि ,पुण्य भूमि कहें या भ्रष्टाचारियों की भूमि . कथन थोड़ा कड़वा है किन्तु सत्य तो सत्य है .वर्तमान समय में एक के बाद एक हो रहे घोटालों को देखते हुए यह कथन सत्य है कि अब यह देश भ्रष्टाचारियों के हाथ की कठपुतली बन गया है  और इसका विरोध करने वाले अन्ना हजारे जैसे लोग ऐसे भ्रष्ट सरकार के हाथों में कठपुतली की तरह नाच रहें हैं .२ जी -स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद से देश में ३०० - ४०० करोड़ के घोटालों को आम घोटाला अब माना  जा रहा है और अब आम आदमी इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं समझता .इस प्रकार से लोगों के नजरिये में हो रहे बदलाव को आम आदमी की कमजोरी कहें या वर्तमान समय में देश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां. संप्रग को दूसरी पारी में जो कामयाबी मिली थी, उसकी वजह थी आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई मेहनत.संप्रग-दो की सरकार सत्ता में दो साल तो पूरे कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ होने का दावा खोखला साबित हो गया है. 

बीपीएल परिवारों की गणना की अगर बात करें तो सरकार की नीयत यहां भी साफ दिखाई नहीं पड़ रही है.योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को आधार मानकर करीब  38 फीसदी आबादी को ही बीपीएल श्रेणी में माना है. इसे लेकर उसने सुप्रीमकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, वह गरीबों के साथ मजाक से कम नहीं है. शहरों में रोजाना  20 रुपये और गांवों में 15 रुपये तक खर्च करने वाले को उसने गरीबी रेखा से नीचे माना है, जबकि एक लीटर दूध भी 38 से 40 रुपये के बीच है. अगर यह मान भी लिया जाए कि 2011 के आधार पर गणना करने पर यह सीमा शहर और गांव के लिए क्रमश: 30 और 40 रुपये पहुंच जाएगी तो भी क्या यह दो वक्त के भरपेट भोजन के लिए काफी है. ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी गरीब को दो जून की रोटी भी किसी प्रकार से नसीब हो गयी तो उनके बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जा सकेगा. देश का भविष्य भले ही कमजोर हो रहा हो लेकिन सरकार का भविष्य निधि कोष जरुर मजबूत हो रहा है .

केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना मनरेगा ही थी जिसने उसे केंद्र की सत्ता पर आसीन किया लेकिन वर्तमान समय में सरकार की और योजनाओं की तरह यह भी हवाओं में उड़ रही है .अब यह मनरेगा से मरेगा योजना  हो गयी है .इससे रोजगार तो बढ़ा, मगर महंगाई के चलते गरीबी और भुखमरी, कुपोषण की समस्या जस की तस मुंह बाए खड़ी है. ऐसे में भूख की वजह से मौत होने की घटनाओं ने सरकार को शर्मसार किया है.
बावजूद इसके केंद्र सरकार की गरीबों  के लिए चलायी जा रही कोई भी निति या योजना में सुधार नहीं  दिखाई दे रहा है  बल्कि किसी मुद्दे पर समस्या का समाधान खोजने के बजाये सरकार उसे अपना राजनितिक हथियार बनाने में लगी हुई है . 

एक मात्र २जी-स्पेक्ट्रम घोटाला ऐसा घोटाला था जिसमे लगी धन की लगत से ३ माह तक पूरे देश की पेट की भूख मिटाई जा सकती है . गौर करने वाली बात यह है कि जब देश में होने वाले एक भ्रष्टाचार के मामले में इतने धन कि धांधली होती है,जिससे पूरे देश की  इतने लम्बे समय तक पेट की भूख को मिटाने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा तो अगर वर्तमान सरकार में होने वाले अब तक के घोटालो में व्यय हुए धन को एकत्रित किया जाये तो देश विकास के शीर्ष को छुएगा  और शायद देश में भूख के कारण होने वाली मौतें रुक सकेंगी .
भूखा तो बस अब यही कहेगा ...रोटी दे दो सरकार !

Tuesday, May 17, 2011

भगवान बचाए ऐसी सरकार से ....


दिल्ली में पचास लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने वाले अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली सरकार ने अब ऐसे लोगों से एक फीसदी रजिस्ट्री शुल्क वसूलकर अपने खजाने को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे सालाना सौ करोड़ रुपये राजस्व की वृद्धि होगी। सोमवार को कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा का समाप्त करते हुए एक फीसदी तय कर दिया गया है। इस पर कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। अभी तक पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर पचास हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता था। अब कोई संपत्ति यदि एक करोड़ रुपये की है तो उस पर रजिस्ट्री शुल्क एक लाख रुपये देना होगा। सरकार का मानना है कि नई दरों से राजस्व में करीब सौ करोड़ रुपये सालाना का इजाफा होगा और इस मद से सरकार को सालाना करीब २००  से २२५  करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। गत वर्ष राज्य सरकार को इस मद में ११५  करोड़ रुपये राजस्व भी मिला था।

शायद दिल्ली व केंद्र सरकार के धन की भूख २-जी स्पेक्ट्रम व राष्ट्रमंडल खेलों से अभी पूरी नहीं हो सकी है जिस कारन वो अभी दिल्ली की जनता के पेट की भूख को भी मारने के लिए तत्पर दिखायी दे रही है .पिछले कई वर्षों में इतने घोटाले देश के भीतर नहीं हुए जितना की वर्तमान में केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की सरकार में हुए हैं .आदर्श सोसायटी घोटाले से लेकर २-जी स्पेक्ट्रम तक जितने भी घोटाले हुए वह इस सरकार की उपलब्धियों को बखूबी ढंग से दर्शाती है .

देश में भूख व कुपोषण से हो रही मौतों से चिंतित सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार को ५०  लाख टन अतिरिक्त अनाज देश के सबसे गरीब १५०  जिलों को आवंटित करने का आदेश दिया है. यह आवंटन उसके द्वारा नियुक्त समिति की निगरानी में किया जाएगा. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका पर यह आदेश देते हुए कोर्ट ने यह भी ताकीद की है कि अब देश में भूख से एक भी मौत नहीं होनी चाहिए.सुप्रीमकोर्ट भूख और कुपोषण को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छुट्टी होने के बावजूद न केवल याचिका की सुनवाई की, बल्कि सख्त आदेश भी पारित किया.न्यायालय द्वारा तो लोगों की भूख के कारण हो रही मौतों पर  चिंता जताते हुए सख्त आदेश पारित कर दिया गया है लेकिन जब सरकार को अपने धन की भूख मिटाने से समय  मिलेगा तब तो वो देश की आमजन की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान दे सकेगी . 

सरकार द्वारा आमजन को लेकर की गयी चिंता का सबब ही है जो कि पेट्रोल और डीजलों के मूल्य में भी वृद्धि कर दी गयी है .कहने की जरूरत नहीं है कि इस प्रस्तावित वृद्धि के विशुद्ध आर्थिक कारण तो समझ में आते हैं लेकिन मौजूदा ऊंची महंगाई दर को देखते हुए इस फैसले का राजनीतिक-सामाजिक और मानवीय तर्क समझ से बाहर है. सच पूछिए तो मौजूदा परिस्थितियों में जब मुद्रास्फीति की दर ९  फीसद से ऊपर चल रही है और खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी लगभग ८  फीसद के आसपास है, कोई भी सरकार ऐसा फैसला करने से पहले कई बार सोचेगी . वजह यह है कि पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में दस फीसद की वृद्धि भी मुद्रास्फीति की दरों में ०.७  फीसद से लेकर एक फीसद तक की बढ़ोत्तरी कर देती है. ऐसे में, अगर मनमोहन सिंह सरकार तेल कंपनियों के मुनाफे और अपने राजकोषीय घाटे को आम आदमी की जरूरतों और परेशानियों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानती है तो उसे भी इस मुद्दे पर कोई फैसला करने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए.

असल में, मौजूदा स्थितियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि एक तरह से आग में घी डालने की तरह होगा. यह सही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ११५  डालर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के पास और विकल्प नहीं हैं.  पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में लगभग आधा हिस्सा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स का है , लेकिन मुश्किल यह है कि चाहे वह केन्द्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, दोनों में से कोई भी आमदनी के इस सबसे आसान और महत्वपूर्ण स्रेत को छोड़ना नहीं चाहता है. दोनों ही टैक्स छूट के मामले में जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर खुद बचने की कोशिश करती रही हैं.
अब तो आमजन के मुंह से बस यही निकलता है कि भगवान् बचाए ऐसी सरकार से .. 



Thursday, May 12, 2011

जैन मुनि को नहीं मिल रहा मीडिया का समर्थन



वर्तमान समय में विकासशील देशों में भारत का स्थान सबसे शीर्ष पर है .जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शक्तिशाली देश के रूप में अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जा रहें हैं  वहीँ देश आतंरिक समस्याओं से दिन पर दिन जूझ रहा है .हाल में ही देश में  तेजी से भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा है जिसमे  २-जी स्पेक्ट्रम का मामला ऐसा रहा जिसने आज तक के सभी भ्रष्टाचार के मामलों को पीछे  छोड़ दिया .जिसमे केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक सभी की सहभागिता रही है .यही नहीं बल्कि मीडिया के कुछ शीर्ष के दलालों का भी इस भ्रष्टाचार मामले में पूर्ण रूप से संलिप्तता रहा है .जब देश के चार स्तंभों में से सबसे  मजबूत कहे जाने वाले दो स्तम्भ विधायिका और मीडिया दोनों ही इस प्रकार से भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत बनाने में अपना सम्पूर्ण योगदान देंगे तो देश इस दलदल से कैसे बाहर निकल सकेगा? 

सत्ता पर आसीन लोगों की कार्यशैली कितनी साफ़ और सुदृढ़ है यह तो देश का हर बुद्धजीवी जानता है लेकिन उनकी सोच  के विपरीत मीडिया के द्वारा किया गया ऐसा कार्य  अब चौथे  स्तम्भ को भी अविश्वास के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है .लोकपाल विधेयक के विरोध में जब ७२ वर्षीय अन्ना हजारे जैसे लोग महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली के जंतर - मंतर पर आमरण अनशन करते हैं  तो सभी न्यूज़ चैनलों द्वारा उन्हें मीडिया कवरेज दी जाती है क्योकि वो दिल्ली में बैठ कर अपनी मांग को रखते हैं  और शायद पूरे प्लानिंग के साथ पूर्व में  नियोजित कर उसे कार्यान्वित रूप देते  हैं लेकिन उसी जगह पिछले १६ दिनों से उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा ८ क़त्ल घर (जहां गायें कटी जाती हैं ) बनाने के लिए दिए जाने वाले फैसले के विरुद्ध मेरठ से ५० किलोमीटर दूर बागपत के बडौत में आमरण अनशन पर बैठे जैन मुनि को कोई मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा  है .यहां तक की  उन्हें अपने इस मांग को सरकार द्वारा पूरा करवाने के लिए काफी समस्याओं  का सामना करना पड़ रहा है.प्रशासन द्वारा उनके समर्थन में किये जाने वाले कार्यक्रमों को होने में रूकावट खड़ा किया जा रहा है . यही नहीं बल्कि सरकार जब अपने सारे हथकंडों को आजमाने में असमर्थ रही तो आज सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनके समर्थकों द्वारा इसका विरोध किया गया तो प्रशासन ने बड़ी बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज भी करवाया . लेकिन अभी भी उन्हें मीडिया का वो समर्थन नहीं मिल पा रहा जिसकी शायद उन्हें जरूरत है .लेकिन ऐसा होना भी संभव है क्योकि जब चौथे स्तम्भ में शीर्ष पर बैठे कुछ लोग अपने कर्तव्यों को भूल पैसों के लिए भ्रष्टाचार के जड़ को पानी देने में लगे हैं  तो उन्हें उस जैन मुनि का  समाज के लिए किया गया त्याग कैसे दिखाई दे सकता है . हालांकि मेरठ की  जनता ने उन्हें अपना पूरा समर्थन देते हुए १० मई को व्यापार बंद भी  किया था .लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रीय चैनलों में इस खबर को प्रस्तुत नहीं किया गया .इस बाबत मेरठ की स्थानीय प्रिंट मीडिया ने अपना सहयोग देते हुए इस घटना को प्रदेश व केंद्र की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास जरुर किया लेकिन अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस आमरण अनशन को पूरी तरीके से  अपना समर्थन नहीं दिया है . जब देश का चौथा स्तम्भ ही लोगों की समस्याओं को शासन व प्रशासन के कानों तक पहुंचा सकने में असमर्थ होगा तो अब आमजन के पास कौन सा विकल्प रह जायेगा .

जैन मुनि द्वारा किया गया यह आमरण अनशन सिर्फ गायों की हत्या को रोकना ही नहीं है बल्कि प्रदेश में हो रहे पशु वध के विरुद्ध भी है .जिस प्रकार से पशुओं का वध चमड़ा प्राप्त करने व अन्य कार्य के प्रयोग में लाने में किया जा रहा है उसका प्रभाव सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ रहा है . अगर देश में  सारे गायों को मार दिया जायेगा तो लोगों को दूध कहां से प्राप्त हो सकेगा ?और ऐसे में प्रदेश सरकार इन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाईसेंस दे रही है .जिससे आने वाले समय में  आमजन को इन समस्याओं का सामना  करना पड़ सकता है. इसके लिए जैन मुनि ने पिछले १६ दिनों से भूखे - प्यासे रहकर आमरण अनशन शुरू किया है .लेकिन सरकार इसे प्रोत्साहन देने के बजाय इसका दमन कर रही है .इसके लिए यह आवश्यक है की सिर्फ आमजन को ही नहीं बल्कि मीडिया को भी उन्हें समर्थन करना चाहिए .

Friday, April 22, 2011

गांवों में रोजगार के अवसर



गांवों की परिकल्पना करते ही नजरों के सामने एक सुन्दर हरा - भरा सा दृश्य  घूमता दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान समय में गांवों की स्थिति खराब होते जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की सोच में हो रहा परिवर्तन है। ग्रामीण युवा आज जीविकोपार्जन के लिए शहर की ओर पलायन कर रहें हैं जबकि संचार और अन्य क्षेत्रों में गांवों के लिए बड़ी तेजी से विकास कार्य किए जा रहें हैं ताकि उन्हें अपनी आजीविका के लिए बाहर जाने की आवश्यकता  न हो। देश के कुल ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक पीसीओ की संख्या लगभग 17.18 लाख है जो किसी न किसी रूप में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान कर रहें हैं।

भारत में जब संचार क्रान्ति की शुरुवात हुई तो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह विकास में ही योगदान नहीं देगा बल्कि उनकी जीविका का साधन भी बन सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दूरसंचार की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय में जिस अनुपात में संचार सुविधाओं का अनुपात हो रहा है,उससे भी कहीं अधिक तेजी के साथ युवाओं के लिए रोजगार के साधन विकसित हो रहें हैं। आज इंटरनेट आम आदमी की आवश्यकता  बनता जा रहा है। इंटरनेट के तेजी से हो रहे विस्तार के कारण आज गांवों में भी साइबर ढाबे खुल रहें हैं। इसकी उपलब्धियों एवं विकास को देखते हुए केन्द्र सरकार भी इस मद में सहायता दे रही है। गांवों के सचिवालय को जहां इन्टरनेट से जोड़ा जा रहा है , वहीं पीसीओ खोलने, मोबाइल शॉप आदि के लिए ऋण तक की व्यवस्था की जा रही है।

विभिन्न विकासशील  देशों  से चार कदम आगे बढ़कर भारत संचार सेवाओं के विस्तार के सिरमौर बनता जा रहा है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006-07 में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था में दूरसंचार की भागीदारी 2.73 फीसदी थी वहीं  वर्ष 2008-09 में यह बढ़कर 3.14 फीसदी पर पहुँच  गयी। विकास का पहिया यहीं नहीं रूक कर बल्कि और तेजी से बढ़ता है,जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 में संचार क्षेत्र की भागीदारी 5.4 फीसदी तक पहुँच  गयी। संभावना जताया जा रहा है कि यह इसी गति से और अग्रसरित होती रहेगी। दूरसंचार क्षेत्र का सकल राजस्व भी बढ़ रहा है। मार्च, 2007 में जहां सकल राजस्व 1172.68 सौ अरब था वहीं वर्ष 2010 मार्च में 1579.85 सौ अरब पहुँच  गया है।

दूरसंचार की औद्योगिक स्थिति पर अगर गौर करें तो 1991 तक यह पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत था। सरकार द्वारा इसके विस्तार की योजना बनायी गयी।आरम्भ में भारत के चार महानगरों दिल्ली,कोलकाता,चेन्नई व मुम्बई में मोबाइल सेवा प्रारम्भ करने की योजना बनायी गयी और निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया गया । इसके पीछे मूल उद्देश्य  प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से यह सुविधा मुहैया कराना था , जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार कंपनी का चयन करे और प्रतिस्पर्धी बाजार में स्वयं को खड़ा कर सके। वर्ष 2003 में लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू  हुई और वर्तमान में यूएएस के 12-14 लाइसेंसधारी हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ ही उपभोक्ता को भी लाभ मिल रहा है।

अगर हम आंकड़ों की ओर गौर करें तो वर्ष 1996 में कुल 119.3 टेलीफोन कनेक्शन  थे। इसमें 27.03 लाख कनेक्शन  अकेले ग्रामीण क्षेत्रों के थे। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण एवं शहरी  क्षेत्र में उस समय फोन  का विस्तारण बहुत कम था। जिसे देखते हुए सरकार ने टेलिफोन विस्तार के तहत गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र की नीति बनाई। इसके परिणामस्वरूप टेलिफोन सेवा का तेजी से विस्तार हुआ है। अगस्त 2010 में जारी विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में टेलीफोनों की संख्या 7063.85 लाख है। इसमें वायरलाइन 373.26 लाख हैं जबकि वायरलैस 6706.20 हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2302.44 लाख कनेक्शन हैं। जाहिर है कि दूरसंचार सूचना तकनीकी की जीवनरेखा बन गया है तो जीविकोपार्जन का साधन भी।

भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में प्रमुख आंकड़े -
.           27 अरब घंटे प्रत्येक माह दुनिया का इंटरनेट पर गुजरता है ।
.           1.7 अरब घंटे याहू साइट पर।
.           2.5 अरब घंटे गूगल साइट पर ।
.           3.9 अरब घंटे माइक्रोसाफ्ट साइटों पर ।
.           1.4 अरब घंटे सोशल  साइट पर।
.           10 लाख घंटे डाटकाम एवं डाटा नेट जोमेन पंजीकृत है।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन -
                     मार्च 2010                       अगस्त 2010
                                           
                                                 565960                                                               567432

   पीसीओ                     18.58                                                                 17.17
                                           
                                                मार्च 2010                                                अगस्त 2010

घनत्व                       52.74 फीसदी                       59.63 फीसदी

ग्रामीण                      24.31 फीसदी                              27.76 फीसदी       

मोबाइल का प्रचलन तेजी से बढ़ा तो तो इस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई। श हर ही नहीं खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कारोबार बढ़ा है। षहरों में जहां मोबाइल खराब होने के बाद लोग नए मोबाइल सेट खरीदना पसंद करते हैं वहीं गांवों में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां लोग नया सेट न लेकर पुराने को ही बनवाना अधिक उचित समझते हैं,यही कारण है कि मोबाइल मेंटनेंस की दुकानें श हरों की अपेक्षा गांवों में अधिक होती जा रहीं हैं। अब जरूरत है तो सिर्फ यहां रह रहें युवाओं को चेतने की और दूरसंचार के बढ़ रहे विस्तारीकरण को समझते हुए गांवों में ही जीविकोपार्जन के माध्यम को तलाश ने की ।

Tuesday, April 12, 2011

कृषि उत्पादकता में कमी



भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीनकाल से ही कृषि प्रधान रही है .प्राचीनकाल में भारत में कृषि प्रणाली बहुत विस्तृत रूप में थी .उस समय ग्रामवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक स्वालंबी एवं आत्मनिर्भर थे .आज भी भारत की ६० प्रतिशत जनता आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है ,किन्तु भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान सापेक्षिक रूप से घटता जा रहा है 
.यह सामान्य स्वीकृत मान्यता है कि जैसे जैसे कोई देश आर्थिक विकास करता है ,उसके सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तथा दितीयक क्षेत्र  का सापेक्षित योगदान बढ़ता है परन्तु कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान घटता है .इसका मूलभूत कारण यह है कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादक का मूल्य सेवा क्षेत्र या औधोगिक क्षेत्र या औधोगिक क्षेत्र के उत्पादों की तुलना में कम होता है .
अनाजों के सड़ने व महंगें हो रहे खाद पदार्थों और भुखमरी के बढ़ रहे दायरे को देखते हुए इस वर्ष कृषि क्षेत्र में नयी योजनाओं व कार्यक्रमों की उम्मीद की जा रही थी ,हालांकि सरकार ने कृषि में उपजे समस्याओं की नब्ज तो पकड़ ली लेकिन उसकी समस्या के समाधान का कोई प्रयास नहीं किया .वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा  इस सन्दर्भ में जो राशी आवंटित की गयी है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है .
आर्थिक समीक्षा के अनुसार २०१० – ११ में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान घटकर १४.२ प्रतिशत रहने का अनुमान है ,जिसमें कृषि का भाग १२.३ प्रतिशत ,वानिकी का १.५ प्रतिशत और मतस्य का ०.८ प्रतिशत है .२००४-०५ में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी ) में कृषि का योगदान १.९ प्रतिशत था जिसे देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा तेजी से घट रहा है . इसका कारण कुल विकास दर की तुलना में कृषि का पिछड़ना है .
२०११-१२ के बजट और पूर्ववर्ती बजटों में कृषि क्षेत्र के कार्यक्रमों और नीतियों कि समीक्षा करने से स्पष्ट हो जाता है कि इनका स्वरुप त्वरित परिणाम वाला ही रहा है . जिस प्रकार के सुधारात्मक कदम अर्थव्यवस्था के उदारीकरण – वैश्वीकरण हेतु उठाए गए ,उनका कृषि क्षेत्र में सर्वथा अभाव रहा है .दरअसल ,कृषि उपजों की कीमतों में हम जिस तेजी से जूझ रहे हैं ,वह भी कृषि के पिछड़ेपन के कारण पैदा हुई है .कृषि क्षेत्र में ढांचागत हालात खराब होने के कारण उपभोक्ताओं तक खाद वस्तुएं नहीं पहुंच पा  रही हैं और इसलिए कीमत को काबू करने के उपाय कारगर नहीं रहे हैं .
अतः वास्तव में कृषि में हो रहीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपूर्ति प्रबंधन को दुरुस्त करने और वितरण व्यवस्था की खामियों को खत्म करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की जरूरत है .

Tuesday, April 5, 2011

जन लोकपाल बिल आखिर क्यों ?.....


भारत  में लोकपाल की स्थापना सम्बन्धी  बिल की अवधारणा सर्व प्रथम १९६६ में सामने आई । इसके बाद से ही यह बिल लोकसभा में आठ बार पेश किया जा चुका है किन्तु अभी  तक यह पारित नहीं हो सका । इसके पहले  पूर्व प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के कार्यकाल में एक बार १९९६  में और अटलबिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दो बार १९९८  और २००१  में इसे लोकसभा में लाया गया था । वर्ष २००४  में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वादा किया था कि जल्द ही लोकपाल बिल संसद में पेश किया जाएगा लेकिन  अब तक सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी । 
वास्तव में जन लोकपाल बिल आखिर है क्या जिसके लिए ७२ वर्षीय गाँधीवादी नेता अन्ना हजारे को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा . अन्ना हजारे से पहले भी इस वर्ष ३० जनवरी को देश के ६० शहरों में लाखों लोग सड़कों पर इस बिल के लिए ही उतरे थे . आम आदमी जो इससे अनभिज्ञ है और वो इस आन्दोलन में  अपना समर्थन नहीं दे पा रहा है. ऐसे लोगों की संज्ञान के लिए ..भ्रष्टाचार से निपटने का सबसे कारगर रास्ता हो सकता है जन लोकपाल बिल.

सरकार द्वारा तैयार किये गए लोकपाल बिल की चर्चा करें तो इसमें तीन सदस्यीय  लोकपाल होंगे जिसमें सभी रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे .चयन समिति में उपराष्ट्रपति ,प्रधानमन्त्री ,दोनों सदनों के नेता पक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष और कानून मंत्री व गृहमंत्री शामिल होंगे .मंत्रियों ,सांसदों के विरुद्ध जांच व मुकदमें के लिए लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी तथा प्रधानमन्त्री  के विरुद्ध जांच की अनुमति नहीं होगी .इस बिल में लोकायुक्त केवल सलाहकार की भूमिका में होंगे अर्थात एफआईआर  से लेकर मुकदमा चलने की प्रक्रिया पर  तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध  कारवाई पर  विधेयक मौन है .

सरकार द्वारा तैयार किये गए इस प्रकार के विधेयक से सबसे बड़ी समस्या यह रहेगी  कि  जब चयन समिति में ही भ्रष्टाचार के आरोपियों की सहभागिता होगी तो निसंदेह ईमानदार लोगों के चयन में आशंकाए व्याप्त रहेंगी .न्यायाधीशों की सेवा समाप्ति के पश्चात भी सरकार से उपकृत होने की आशा रहने से निष्पक्षता प्रभावित होगी.इसके साथ ही केजी बालाकृष्णन जैसे न्यायाधीशों  के विरुद्ध कार्रवाई संभव नहीं हो सकेगी और तो और जेएमएम सांसद खरीद कांड,बोफोर्स ,२ जी स्पक्ट्रम जैसे मामलों में भी प्रधानमन्त्री की भूमिका की जांच नही हो सकेगी . देश पहले ही २ जी स्पक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेलों में हुए  भ्रष्टाचार में सरकार की संलिप्तता से त्रस्त है ,ऐसे में सरकार द्वारा बनाये गए ऐसे  विधेयक से देश का अस्तित्व गुमनामी के अंधेरों में चला जायेगा .

वास्तव में जिस बिल की आवश्यकता है वह इस प्रकार से है -
• अध्यक्ष समेत दस सदस्यों वाली एक लोकपाल संस्था होनी चाहिए.
• भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सीबीआइ के हिस्से को इस लोकपाल में शामिल कर दिया जाना चाहिए.
•
सीवीसी और विभिन्न विभागों में कार्यरत विजिलेंस विंग्स का लोकपाल में विलय कर दिया जाना चाहिए.
•
लोकपाल सरकार से एकदम स्वतंत्र होगा.
•
नौकरशाह, राजनेता और जजों पर इनका अधिकार क्षेत्र होगा.
•
बगैर किसी एजेंसी की अनुमति के ही कोई जांच शुरू करने का इसे अधिकार होगा.
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जनता को प्रमुख रूप से सरकारी कार्यालयों में रिश्वत मांगने की समस्या से गुजरना पड़ता है। लोकपाल एक.
•
अपीलीय प्राधिकरण और निरीक्षक निकाय के तौर पर केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में कार्रवाई कर सकेगा.
•
विसलब्लोअर को संरक्षण प्रदान करेगा.
•
लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए.
•
लोकपाल के किसी अधिकारी के खिलाफ यदि कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच पारदर्शी तरीके से एक महीने की भीतर होनी चाहिए.


अन्ना हजारे ने आमरण अनशन पर बैठ अपने वक्तव्य के दौरान एक बात कही कि ...सरकार किसी अन्ना से नहीं बल्कि गिरने से डरती है. शायद अब वो समय आ गया है कि इन सत्ताधारियों को लोकतंत्र का असली अर्थ समझाया जाये .लेकिन अकेले गांधी भी कुछ न कर सकते अगर उन्हें देश की जनता का साथ न मिला होता ,इसलिए अन्ना हजारे को भी देश की युवा शक्ति अपना समर्थन दे ताकि पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम कुछ हद तक इस भ्रष्टाचार रूपी रावन को देश से बाहर खदेड़ने में अपना सहयोग देकर , कुछ अच्छा कर सके .