मनरेगा पर एक नज़र

भारतवर्ष में 70 फीसदी जनसंख्या गांवों में रहती है। भारत में लगभग 6,27,000 गांव हैं और इनका मुख्य पेशा कृषि है। जब तक देश  के इन 70 फीसदी लोगों का विकास नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं कर सकेगा। इसी बात को ध्यान में रख कर मनरेगा योजना का आरम्भ भारत सरकार ने किया था।  मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 100 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया।

                                       

 महात्मा गाँधी  राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम के अंतर्गत जिलें 

देश में कुल 28 राज्य व 7 केन्द्रशासित प्रदेश  हैं। जिसमें जिलों की संख्या नवीनतम अनुमान के अनुसार  638 है। इसका विवरण कुछ इस प्रकार से है - 

राज्य                                                                                                 जिला

आंध्रप्रदेश                                                                                            23

अरूणांचल प्रदेश                                                                                  16

असम                                                                                                  27

बिहार                                                                                                 38

छत्तीसगढ़                                                                                            18

गोवा                                                                                                   02

गुजरात                                                                                               26

हरियाणा                                                                                             21

हिमाचल प्रदेश                                                                                    12

जम्मू कश्मीर                                                                                     22

झारखंड                                                                                              24

कर्नाटक                                                                                              30

केरल                                                                                                  14

मध्यप्रदेश                                                                                           50

महाराष्ट्र                                                                                               35

मणिपुर                                                                                               09

मेघालय                                                                                              07

मिजोरम                                                                                             08

नागालैंड                                                                                              11

उड़ीसा                                                                                                 30

पंजाब                                                                                                 20

राजस्थान                                                                                           33

सिक्किम                                                                                            04

तमिलनाड़ु                                                                                           30

त्रिपुरा                                                                                                 04

उत्तरप्रदेश                                                                                            71

उत्तराखंड                                                                                             13

पश्चिम बंगाल                                                                                       19

इसी प्रकार से 7 केन्द्रशासित प्रदेश  में कुल 21 जिले हैं। जो इस प्रकार से हैं -

अंडबार निकोबार                                                                                 03

चंडीगढ़                                                                                               01

दादर नागर हवेली                                                                              01

दमन एवं दीव                                                                                    02

लक्षद्वीप                                                                                              01

दिल्ली                                                                                                09

पांडुचेरी                                                                                               04

इनमें से दिल्ली को छोड़कर कुल 28 राज्य व 6 केन्द्रशासित  प्रदेश  मनरेगा के अन्तर्गत आते हैं। इसके (मनरेगा) अन्तर्गत तीन चरणों में जिलों का विभाजन किया गया है। प्रथम चरण में कुल 187 जिले व द्वितीय चरण में 121 जिले हैं। इसी प्रकार से तृतीय चरण में 273 जिले हैं। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है।

वित्तिय वर्ष 2011-12 में राज्यों के आधार पर मनरेगा के लिए आवंटित राशि :- 

राज्य                                                                     रूपये लाख में

उड़ीसा                                                                    30158.29042

राजस्थान                                                               161672.516164974

छत्तीसगढ़                                                               69523.89169

झारखंड                                                                  23919.2353708

मध्यप्रदेश                                                              70416.22371

त्रिपुरा                                                                    2003.68508000001

महाराष्ट्र                                                                  39711.29581999

गुजरात                                                                  48283.077348

पश्चिम बंगाल                                                         66219.9998449

केरला                                                                    15620.46063

कर्नाटका                                                                9269.29601

बिहार                                                                     52052.18468

मिजोरम                                                                9692.77267

हरियाणा                                                                2873.04356

हिमाचल प्रदेश                                                       8606.47954

उत्तर प्रदेश                                                             71638.9608489796

नागालैंड                                                                 0

असम                                                                    6348.0014906

उत्तराखंड                                                                9292.77309

मेघालय                                                                 8313.62223999999

पंजाब                                                                    5220.23689

तमिलनाडु                                                              43109.3097299999

सिक्किम                                                               3603.47197

मणिपुर                                                                  9748.25291

जम्मू एवं कश्मीर                                                  19364.3988035722

गोवा                                                                      294.6281693

अरूणाचल प्रदेश                                                     560.55273

लक्ष्यद्वीप                                                                41.9

अंडमान एवं निकोबार                                            139.62348

पांडुचेरी                                                                  515.05625

दमन एवं दीव                                                       0

दादर एवं नागर हवेली                                            0

आंध्रप्रदेश                                                               79608.1

चंडीगढ़                                                                  0

कुल योग                                                               867821.341141116

किसको मिलेगा कितना

यूपी में मनरेगा कामगारों को मौजूदा 100 रुपये के मुकाबले 120 रुपये, उत्तराखंड 100 के मुकाबले 120, चंडीगढ़ 140 के मुकाबले 174, हरियाणा 141.02 के मुकाबले 179, हिमाचल प्रदेश 100 के मुकाबले 120, जम्मू-कश्मीर 100 के मुकाबले 121 और पंजाब में 100-105 रुपये के मुकाबले 124-130 रुपये रोजाना मिला करेंगे।  

 (अमर उजाला,दिल्ली,07 जनवरी 2011, पृष्ठ संख्या 1)

अनुमानतः मनरेगा में 125 रू. प्रति व्यक्ति, प्रति दिन अगर मिलता है तो उसकी मासिक आय 3750 रू. व वार्षिक आय कुल 45 हजार रूपए होगी। अगर उस व्यक्ति के परिवार में उसे लेकर कुल पांच सदस्य है तो औसतन प्रति व्यक्ति 25 रू. प्रतिदिन के हिसाब से आता है और मासिक प्रति व्यक्ति आय 750 रू. होगा। अगर इस राशि  को बढ़ाकर 200 रू. कर दिए जाये तो 4 व्यक्तियों के परिवार में इस राशि  का आवंटन 40 रूपए के हिसाब से होगा और अगर इस तरह से व्यक्ति की वार्षिक आय को देखा जाए तो कुल 72,000 रू. होंगे और मासिक में कुल 6000 रूपए की राशि  होगी। इस आंकड़े के आधार पर अगर व्यक्ति को अपनी आजीविका का निर्धारण करना हो तो इस बढ़ती महंगाई में वह किस प्रकार से अपने परिवार का भरण - पोषण करने में समर्थ होगा इसका निर्धारण सत्ता पर काबिज सरकार ही कर सकती है।