CRIME SNAPSHOTS (1953 - 2008)

The total cognizabel crime under IPC in general has been rising as compared to previous years (except in 1954 when it declined by 7% as compared to 1953) by 6% in 1976 as compared to 1975,by 4% in 1955,1993 and 2003 each as compared to 1954,1992 and 2002 respectively,by 3% in 1975 as compaerd to 1974,by 2% each in 1960,1963,1968,1969 and 1982 as compaerd to 1959,1962,1967,1968 and 1981 respectively.
It can be observed from the above table showing crime trends of major heads that dacoity and Burglary/ House breaking have shown declining trend over a period of 56 years. Burglary/ House breaking has declined by 36.4%(from 1,47,379 in 1953 to 93,742 in 2008) and dacoity has declined by 18.8% (from 5,579 in1953 to 4,530 in 2008),whereas Murder has increased by by 234.3%(from 9,802 in 1953 to 32,766 in 2008); Rape by 763.2%(from 2,487 in 1971 to 21,467 in 2008); Kidnapping & Abduction by 475.2%(from 5,261 in 1953 to 30,261 in 2008);Robbery by 144.1% (from 8,407 in 1953 to 20,522 in 2008) and Riots by 221.6% (from 20,529 in 1953 to 66,018 in 2008).

भ्रष्टाचार को पहनावे क़ानूनी जामा

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नीरा राडिया के सहयोगी ने किये अहम खुलासे

radias former colleague made important disclosures: AAJ TAK: एक्स्क्लुसिवे


नीरा राडिया के सहयोगी ने किये अहम खुलासे जानने के लिए लिंक पर जाये ..और देश के दलालों   का  एक जीता जागता सच देखे ...

भ्रष्टाचार के शिकार बेरोजगार

भारत ने स्वतंत्रता के बाद से २००८ तक २०,५५६ अरब रुपये (४६२ अरब डॉलर)

 भ्रष्टाचार ,अपराध और टैक्स चोरी के कारण गवाए है .अमेरिका के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ समूह ग्लोबल फाइनेंशियल इनट्रेग्रीटि (जीएफआई) द्वारा जारी रिपोर्ट 'द ड्राइवर्स एंड डायनामिक्स ऑफ़ इलेसिट फाइनेंशियल  फ्लो फ्रॉम इंडिया १९४८ - २००८' में कहा गया है कि १९९१ में भारत कि सुधरती अर्थव्यवस्था के बावजूद गैर क़ानूनी तरीके से देश से बाहर भेजी जाने वाली रकम में बहुत बढ़ोतरी हुई है .एक तरफ भारत इस समय १० प्रतिशत लम्बी बेरोजगारी से जूझ रहा है और जिनके पास रोजगार है उसमे भी अधिकतर भारतीय (लगभग ८० करोड़) २० रुपये प्रतिदिन से कम पर जिंदगी का जैसे - तैसे गुजारा कर  रहे है . तो दूसरी तरफ हमारे देश में एक से बढ़कर  एक घोटाले हो रहे है . इस वर्ष २जी स्पेक्ट्रुम घोटाले ने तो लाटरी घोटाला , आदर्श आवासन घोटाला  आदि सभी घोटालों को पीछे छोड़ दिया है. २जी स्पेक्ट्रुम घोटाले के मामले में फसे दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कारनामों के बारे में भारत के लेखा महानियंत्रक (सीएजी) कि कुल ७७ पेजों कि रिपोर्ट कहती है कि संचार विभाग ने युनिवर्सल एक्सेस सर्विसेस लाइसेंस सन २००१ कि कीमत १,६६० करोड़ रुपये पर सन २००८ में १ करोड़ जोडकर १,६६१ करोड़ रुपये पर १२२ कंपनियों को जारी कर दिया गया था . जबकि इनमे से ८८ कंपनियों के पास जरुरी योग्यताए भी नहीं थी . कैग कि रिपोर्ट कहती है एसा करते समय राजा ने अधीनस्थ  अधिकारियों ,भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकार ,वित्त मंत्रालय ,कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सलाहों को भी पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया ,इससे देश को ५६ हजार करोड़ से लेकर १,७६,६४५ करोड़ रुपये के राजस्व का भरी नुक्सान हुआ .इतना ही  नहीं इनमे से अधिकतर कंपनियों ने आधे में सरकार से प्राप्त माल को बारह आने में खुले बाजार में बेच झटको में अरबो रुपये कमा लिए ,जो जाना तो देश के खजाने में था पर गया कुछ पूजीपतियो और कुछ खादी के कपडे पहने देश के दलालों के जेब में .

एक पत्रिका के रिपोर्टर के सवालों पर ए.राजा ने साफ़ तोर पर कहा है कि ' मैंने हर काम भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुरूप किया है और सारे फैसले प्रधानमंत्री दफ्तर कि जानकारी में हुए है .' अब इनसब के बावजूद अगर ऐसी सरकार सत्ता पर अभी भी काबिज है तो गलती इनकी नहीं हमारे समाज कि है जो इन्हें बर्दास्त कर रहा है . एक ओर तो हमारे देश में बेरोजगारी धीरे धीरे पाँव पसार रही है तो दूसरी ओर समाज के कुछ वर्ग द्वारा हर उस आम आदमी के मेहनत और खून पसीने कि कमाई को जो रोज गढ़हा खंता है और रोज पानी पिता है, के भ्रष्टाचार कि गंदे  फन द्वारा निगला जा रहा है . और हमारे समाज का बुद्धजीवी  युवा वर्ग अभी भी चुप है .परिवर्तन लाने का प्रयास किसी भी देश का युवा वर्ग ही  करता है. इसलिए मेरा अपने सभी युवा दोस्तों से यही कहना है कि अब जाग जाओ और चुप्पी कि इस जंजीर को तोड़ दो . इन घोटालों से अगर देश का नुक्सान है तो उससे कही ज्यादा एक  शिछित बेरोजगार युवा का नुक्सान है क्योकि उसके सामने उसका पूरा जीवन है और उससे जुडी उसके अपनों कि आशाये है. जो इन देश के दलालों के हाथों में कठपुतली कि तरह नाच रही है जिसे हमे इनके हाथों से दूर कर माँ गंगा के पतित पावन जल का स्पर्श कराना है .

रेगिस्तान बनेगा ऊर्जा का बड़ा सहारा

स्वच्छ ऊर्जा की तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक रात दिन एक किये हुए है . इस क्रम में विश्व  के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा को दुनिया का सबसे बड़ा सौर उत्पादक केंद्र बनाने पर काम किया जा रहा  है.

जापानी और अल्जीरिया यूनिवर्सिटी के इस संयुक्त उपक्रम सहारा सोलर ब्रीडर प्रोजेक्ट के तहत दुनिया में कायम अँधेरे को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है . इस पूरी परियोजना के द्वारा साल २०५० में दुनिया के कुल ऊर्जा मांग के आधी मात्रा की पूर्ति की जा सकेगी . पूरी परियोजना पर पेश है एक नजर ------

सहारा सोलर ब्रीडर प्रोजेक्ट  

इस महत्वकांछी परियोजना के तहत सहारा रेगिस्तान में सिलिकॉन उत्पादन केंद्र लगाये जायेंगे. यहाँ रेगिस्तानी बालू में मौजूद सिलिका को निकालकर सिलिकॉन में तब्दील किया जायेगा .इस सिलिकॉन से सौर पैनल बनाये जायेंगे .यहाँ ही इन  पैनलो के उपयोग से सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित होंगे .इस केंद्र से  तैयार बिजली का उपयोग दूसरे  पैनलो के निर्माण में किया जायेगा .फिर इन पैनलो से सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित होगा .यह प्रक्रिया चलती रहेगी और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी बन जाएगा .जिससे दुनिया की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा .

ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य  

इस योजना योजना के तहत साल २०११ में १०० किलोवाट बिजली पैदा करने के लिए सौर पैनल लगाने का शुरूआती लक्ष्य है .२०५० तक इस योजना से सालाना १०० गीगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी .

योजना पर खर्च

विशेषज्ञों के अनुसार इस पूरी योजना पर शोध के मद में सालाना १० करोड़ येन(२० लाख डालर) के हिसाब से पांच सालों तक खर्च होगा

वितरण

इससे बिजली की आपूर्ति एक ग्लोबल सुपरकंडक्टिंग सुपर ग्रीड से होगी .शोध टीम के प्रमुख हिदियोमी कोइनुमा के अनुसार इससे १०० गीगावाट की बिजली ५०० किमी. तक विस्तरित की जा सकती है.

मुफीद मरुस्थल

 रेत :

इसमें सिलिकॉन की प्रचुरता से सौर पेनल निर्माण में आसानी

सूर्य  का प्रकाश :

सूरज की रौशनी सहज उपलब्ध

दुश्वारिया

रेत से सिलिकॉन तैयार  करके सौर पेनल निर्माण की कोई  तकनीकी मौजूद नहीं

. रेगिस्तानी तूफ़ान बड़ी चुनौती

. इस ऊर्जा केंद्र में तैयार बिजली के दुनिया के अलग - अलग हिस्सों में पहुचाने के लिए ऐसी केवल की जरुरत होगी जिन्हें तरल नाइट्रोजन से ठण्ड किया गया हो .इन केबलो के तापक्रम को स्थिर रखने के लिए इनको भूमिगत ले जाना मुस्किल काम है .

इस प्रोजेक्ट ने रेगिस्तानी जमीनों के लिए संभावनाए के द्वार खोल दिए है .

रेगिस्तान : धरती का वह हिस्सा जहाँ सालाना २५० मिमी से कम बारिश होती है .

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Nitish Kumar unhappy with Narendra Modi

Ayodhya is quiet on the verdict day

कविता

सुलग रहे है शोले रामजन्म स्थल पर
भभक रही है ज्वाला अयोध्या के नाम पर
नतमस्तक है जिन चरणों पर पूरा देश
उस राम की सम्पूर्ण वंदना अभी रह गयी है शेष

जाग उठो अब मां भारती के संतान
करने को तैयार हो जाओ फिर भोले सा विषपान
ना जागे तो हो जायेगी मातृभूमि कलंकित
फिर ना कोई कर पायेगा इस देश को पुलकित॥
-अमल कुमार श्रीवास्तव

हर युग में राम की जय…

अमल कुमार श्रीवास्तव



सत्य की हर युग में जीत होती है 30 सितम्बर 2010 को इलहाबाद हाइकोर्ट द्वारा अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले ने इस बात को सार्थक साबित कर दिया। पिछले 60 वर्षो से चल रहे इस मामले ने कई बार तुल पकडी जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पडा लेकिन अंतत: इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा ही दी। वास्तव में अगर इस मामले को देखा जाए तो इस पर फैसला बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन यह मामला कुछ राजनितिक पार्टियों के लिए एक हथियार के रूप में था जिसका लाभ वह हर बार चुनाव में करते थे या यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की लगभग पूरी राजनिति इस मामले पर ही टिकी हुई थी। इन सबके बावजूद जो भी फैसला इस बाबत आया वह एक तरह से देखा जाए जो संतोषप्रद था भी और नहीं भी। संतोषप्रद इसलिए था क्योकि वर्तमान में जो देश की आर्थिक स्थिति चल रही है उसे देखते हुए दंगा ,फसाद जैसी स्थिति का पैदा होना वर्तमान परिवेश में देश की आर्थिक स्थिति के लिए सही नही था। एक तरफ केन्द्र में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा तो दूसरी तरफ बाढ पीडीतों की सहायता व वहीं तीसरी तरफ होने वाले चुनाव। ऐसे में इस मामले पर अगर कोई समुदायिक तुल पकडता तो वास्तव में देश के लिए इससे जुझना अत्यंत कठिन हो जाता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है कि न्यायधीशों द्वारा दिए गए फैसले में भी पूर्ण रूप से समानता दिखाई प्रतीत नहीं होती। अगर किसी पक्ष की अपील खारिज हो जाए तो उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार उस सम्बन्धित मामले में नहीं होता बावजूद इसके न्यायाधीशों द्वारा वफफ् बोर्ड को एक भाग देना अत्यंत सोचनीय विषय है। हाल फिलहाल लोगों ने न्यायपालिका द्वारा दिए गए इस फैसले का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार जरूर कर लिया है लेकिन अभी भी कुछ लोग है जो इस बाबत असन्तुष्ट है। वास्तव में अगर कहा जाए तो जब न्यायपालिका ने इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर दिया है कि रामलला की मूर्ति जहां स्थापित है वहीं रहेगी तो उसे यह भी स्पष्ट रूप से यह निर्णय दे देना चाहिए कि उक्त स्थान पर एक मात्र मन्दिर का ही निर्माण हो क्योकि देखा जाए तो बात फिर वहीं जा कर टिक गयी अधिपत्य पुर्ण रूपेण किसका है?


हालाकि न्यायपालिका हमारे देश में सर्वोपरि है और हर व्यक्ति को उसका सम्मान करते हुए उसके द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर बात करे की किसी एक पक्ष को भी पूर्ण रूप से इस फैसले से आत्मिक संतुष्टि मिली हो तो वर्तमान में लोगों द्वारा आने वाले विचारों से यह कहीं से भी स्पष्ट नहीं होता। हालांकि अभी भी दोनों पक्षों को यह अधिकार प्राप्त है कि इस बाबत वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के विरू़द्व याचिका दायर कर सकते है। लेकिन जो कुछ भी हो इतने बडे ऐतिहासिक व विवादास्पद मामले पर आने वाले फैसले के बावजूद देश व उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी गंगी-जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अपनी तहजीब का जो परिचय दिया है उससे सम्पूर्ण विश्व स्तब्ध है। अब देखना यह है कि इस सम्बन्ध में अगला कदम किस पक्ष द्वारा उठाया जाता है।

October 3rd, 2010 | Tags: अयो